भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने प्रदेश के किसानों (farmers) के लिए आज एक बड़ी घोषणा की है। दरासअल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में सहकारिता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शिवराज कैबिनेट ने तय किया है कि दुग्ध संग्रह के किसान जो कोरोना काल के भुगतान के लिए परेशान थे उनको 14 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसानों से सरकारी बैंकों से दिए पैसे पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। 24 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, सरकार ने राज्य के करीब 24 लाख किसानों का 550 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि साल 2019-20 में सहकारी बैंकों ने शून्य प्रतिशत ब्याज पर 14 हजार करोड़ का कर्ज राज्य के किसानों को दिया था, लेकिन मूल राशि चुकाने की अवधि समाप्त होने के बाद किसानों को ब्याज देना पड़ता है। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अब किसानों को यह ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा, क्योंकि यह राशि अब सरकार सहकारी बैंकों को देगी।
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