कोरोना अनलॉक के लिए मंत्री समूह की बैठक हुई संपन्न

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गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (फ़ोटो: Twitter)


भोपाल। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में कोरोना कर्फ्यू को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए विचार-विमर्श हेतु मंत्री समूह की बैठक आज गुरुवार 27 मई को रखी गई बैठक प्रातः 11:30 बजे मंत्रालय में गृह मंत्री डॉ. मिश्रा के कक्ष में आहूत की गई है।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और इलाज के संबंध में अपेक्षित जनजागरूकता के लिए मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्री समूह की बैठक में शामिल हो रहा हूं। pic.twitter.com/4R47KD6DrW

— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) May 27, 2021

अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गृह) अशोक अवस्थी ने बताया है की बैठक में जून माह से कोरोना कर्फ्यू को सुनियोजित रूप से चरणबद्ध प्रक्रिया के अनुरूप समाप्त किए जाने पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि अनलॉक के साथ सामान्य जनजीवन बहाल किए जाने के लिए  प्रस्तावित रणनीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मंत्री समूह द्वारा आवश्यक विचार विमर्श किया गया। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, ऊर्जा मंत्री प्रधुम्न सिंह तोमर, पर्यटन मंत्री ऊषा ठाकुर, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और उच्च अधिकारी मौजूद थे।

गृह मंत्री ने प्रचार-प्रसार समिति की बैठक में की अध्यक्षता :

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में सहमति बनी है कि जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी। इसके लिए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप शर्तें तय करेगा। राजनीतिक और धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे, लेकिन मंदिरों में एक समय में दो श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे।

राज्य की सीमाओं पर आगे भी सख्ती जारी रखने का फैसला इस बैठक में लिया गया है। मॉल व सिनेमाहॉल फिलहाल बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या 50% रहेगी, लेकिन पंजीयन और एग्रीकल्चर कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर की सेवाएं भी शुरू हो जाएगी। यह सहमति गुरुवार को मंत्री समूह की बैठक में बनी है। बैठक में तय किया गया है कि शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 लोगों को अनुमति रहेगी। दाह संस्कार व मृत्यु भोज में भी 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे। इस पर अंतिम फैसला 31 मई को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में लिया जाएगा।

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