किसानों के गेहूँ का एक-एक दाना खरीदा जाएगा: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के गेहूँ का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। सभी जिलों में गेहूँ उपार्जन की सभी व्यवस्थाएँ अग्रिम रूप से सुनिश्चित की गई है। किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिये व्यापक प्रबंध उपार्जन केंद्रों पर किए गए हैं। सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी। समय पर किसानों की फसल का उपार्जन हो और उपार्जन के बाद भुगतान में विलंब न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। 

CM शिवराज ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की सभी व्यवस्थाएँ प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। इंदौर एवं उज्जैन संभाग में 22 मार्च से और शेष संभागों में एक अप्रैल से गेहूँ उपार्जन का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गेहूँ उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन किया गया है। पंजीयन से कोई किसान चूके, नहीं इसके लिये पंजीयन की तिथि में दो बार वृद्धि भी की गई हैं।

4763 उपार्जन केन्द्रों पर होगी खरीदी:

CM शिवराज ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना काल में किसानों की सुविधा के लिये उपार्जन केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस बार 4763 केंद्र पर उपार्जन की व्यवस्था की गई है। सभी उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिये माकूल व्यवस्थाएँ भी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे निश्चिंत होकर अपना गेहूँ उपार्जन केन्द्रों पर लाए। सभी किसानों के गेहूँ का एक-एक दाना सरकार खरीदेगी। इस बार समर्थन मूल्य पर 125 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का अनुमान है। अभी तक 24 लाख 58 हज़ार किसानों ने गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है। इस बार गेहूँ का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल होगा। गत वर्ष यह 1925 रुपए प्रति क्विंटल था।

चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 15 मार्च से:

सीएम शिवराय ने बताया कि चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 15 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा, जो 15 मई तक चलेगा। इस बार उपार्जन का कार्य मार्कफेड करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि चने का समर्थन मूल्य 5100 रूपये, सरसों का समर्थन मूल्य 4650 रूपये और मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रूपये प्रति क्विंटल है। चने का उपार्जन 14 लाख 51 हजार टन, मसूर का एक लाख 37 हजार टन और सरसों का 3 लाख 90 हजार टन अनुमानित है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि यदि कोई भी किसान अपनी उपज को बेचने से वंचित न रहे और सभी किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर हो। किसान को भुगतान न होना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे दोषी व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क की जाकर उन्हें जेल भेजें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन सहकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता संदिग्ध हो, उन्हें इस बार उपार्जन का कार्य न दिया जाये। मुख्यमंत्री आगे कहा गत वर्ष की तरह इस बार भी स्व-सहायता समूहों तथा कृषि उत्पादक समूहों को उपार्जन कार्य दिया जाएगा। गत वर्ष 39 उपार्जन केंद्रों पर स्व-सहायता समूहों एवं कृषि उत्पादक समूहों द्वारा 9 लाख 78 हज़ार 526 क्विंटल गेहूँ उपार्जित किया गया, जो कुल उत्पादन का 3 प्रतिशत था।

बेमौसम बरसात के कारण मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में किसानों की फसल आड़ी हुई है। हम क्षति का आँकलन कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है। अभी अधिकारी-कर्मचारियों के सारे दल फील्ड पर सर्वे कर रहे हैं।

किसान भाई चिंता न करें, जो भी आवश्यक होगा हम करेंगे और आपको राहत देंगे। pic.twitter.com/wce1eIV9Zv

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 14, 2021

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर एक करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का जो इतिहास रचा गया, उसके मूल में किसानों की कड़ी मेहनत है। प्रदेश के किसानों ने मध्यप्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा भी हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के इतिहास में समर्थन मूल्य पर हुई रिकार्ड खरीदी में सरकार द्वारा की गई चाक-चौबंद व्यवस्थाओं ने भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाई।