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दमोह। मध्यप्रदेश की विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दमोह विधायक अजय टंडन ने सवालों के जवाब मांगे। उन्होंने किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की एवं राज्य के कर्मचारियों से संबंधित प्रशन पूछकर बीजेपी सरकार के केबिनेट मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। जिनमें बीएलसी प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृत राशि ढाई लाख में से 50000 की राशि स्वीकृत कब होगी।
वहीं हितग्राहियों के मकान आज भी आधे अधूरे पड़े हैं। वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी अनुसूचित जनजाति को उनका हक कब तक प्रदान किया जाएगा। पिछले दिनों डीएपी खाद के लिए किसानों को बोवनी के समय पर्याप्त खाद नहीं मिली। मप्र सरकार की किसानों के मध्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने वर्ष 2008 से लगातार अभी तक खाद के लिए उद्योग लगाए गए।
कोरोना काल में बेहतर सेवाएं देने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में क्या प्रयास किए गए साथ ही केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के संबंध में बनाए जा रहे विभिन्न टूरिज्म सर्किट में प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्किट में शामिल किया जा रहा है। अजय टंडन ने कहा कि वर्तमान में विधानसभा सत्र 5 दिन का ही बुलाया जाता है। जिसकी अवधि को बढ़ाकर 15 दिन की जाए, जिससे जनहित की मांगों पर विधानसभा में चर्चा कर उन्हें तात्कालिक रूप से सुलझाया जा सके।
