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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट मीटिंग में वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इस निर्णय के बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि आबकारी नीति के तहत दुकानों के संचालन का नवीनीकरण वार्षिक शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ होगा।
जो ठेकेदार इस दर पर नवीनीकरण नहीं करेंगे, उन दुकानों के छोटे ग्रुप बनाकर नीलाम किया जाएगा। पहली बार देसी शराब की छोटी बोतल 90 मिलीलीटर की उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक 180 मिलीलीटर की बोतल में देसी शराब मिलती है। महंगी होने की वजह से रसायन से बनी जहरीली शराब के सेवन से दुर्घटनाएं होती हैं। इस व्यवस्था से इस पर अब अंकुश लगेगा। बता दें कि 11 मई को कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग ने पांच फीसद की वार्षिक मूल्य वृद्धि पर ठेकों के नवीनीकरण पर आपत्ति उठाई थी। गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा और लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा था कि सरकार को इससे अधिक राजस्व मिलना ही चाहिए।
वहीं, वाणिज्यिक कर विभाग का कहना था कि कोरोना महामारी के कारण शराब दुकानें बंद हैं और आगे की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में ठेकेदार अधिक दर पर नवीनीकरण नहीं कराएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने संशोधन के साथ प्रस्ताव शुक्रवार को कैबिनेट में प्रस्ताव किया था। बताया जा रहा है कि इससे साढ़े चार सौ करोड़ रुपये अधिक राजस्व शासन को मिलेगा। उधर, विभाग ने नीति को मंजूरी मिलते ही कलेक्टरों को 18 मई तक दुकानों के नवीनीकरण की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में देसी शराब की 2541 और अंग्रेजी शराब की 1067 दुकानें हैं।
